संसदमा OUG 32/2026: रोजगारदाता, एजेन्सी र विदेशी कामदारका नियम बदल्न सक्ने तीन संशोधन

रोमानियाको श्रम बजारमा विदेशीहरूको पहुँचसम्बन्धी OUG नं. 32/2026 लाई स्वीकृति दिने कानुन अहिले प्रतिनिधि सभा (Camera Deputaților) मा छ, जुन निर्णायक सदन हो (PL-x नं. 427/2026)। श्रम तथा सामाजिक संरक्षण समितिको प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक जानकारी अनुसार, प्रतिवेदनमा अध्यादेशका महत्त्वपूर्ण नियम बदल्ने तीनवटा संशोधन छन्।

महत्त्वपूर्ण: यी समितिको प्रतिवेदनका प्रस्ताव हुन्, कानुन होइनन्। पूर्ण सदनको मतदान र आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशन नभएसम्म अध्यादेश हालकै रूपमा लागू हुन्छ। तलको विवरण प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक समाचारमा आधारित छ; हामी यसलाई आधिकारिक पाठसँग मिलाएर यो पेज अद्यावधिक गर्नेछौँ।

परिवर्तन कसले प्रस्ताव गरिरहेको छ

संशोधनहरू सरकारबाट आएका होइनन्। अप्रिल 2026 मा सरकारले पारित गरेको अध्यादेशले तीनवटै बुँदामा ठ्याक्कै उल्टो भन्छ। यी परिवर्तन सेप्टेम्बर 2026 मा प्रतिनिधि सभाको श्रम तथा सामाजिक संरक्षण समितिमा पारित भएका हुन्।

प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक जानकारी अनुसार, छलफलमा सरकारी संस्थाहरू र केही रोजगारदाता संगठनका प्रतिनिधि सहभागी थिए, जसमा Concordia रोजगारदाता महासंघ, रोमानियाका उद्यमी तथा लगानीकर्ता महासंघ र श्रम आयातकर्ता रोजगारदाता संघ (PIFM) पर्छन्। एउटा संशोधनको औचित्यमा भनिएको छ कि प्लेसमेन्ट एजेन्सीहरूले हालको प्रतिबन्धले अरू सेवा दिन रोकेको गुनासो गरेका थिए।

1. खुद तलबको 5% जमानत

अध्यादेशले आज के भन्छ। अधिकृत रोजगारदाता र प्लेसमेन्ट एजेन्सीले दायित्व पूरा गराउन विदेशीहरूसँग जमानत वा धरौटी माग्न पाउँदैनन् (धारा 11 उपधारा (3) र धारा 23 उपधारा (6))।

के बदलिन्छ। रोजगारदातालाई विदेशी कामदारको खुद मासिक तलबको 5% जमानतका रूपमा काट्ने अधिकार हुनेछ, जुन कामदारको नाममा खोलिएको विशेष बैंक खाता वा फिड्युसियरी खातामा राखिन्छ। जमानत राष्ट्रिय न्यूनतम कुल तलबको तीन गुणाभन्दा बढी हुन सक्दैन। कर्मचारीको गल्तीबिना सम्झौता अन्त्य भए रकम ब्याजसहित 15 कार्यदिनभित्र फिर्ता गरिन्छ। कर्मचारीको गल्तीले अन्त्य भए, पछि आदेशद्वारा तोकिने सर्तमा जमानत असुल गर्न सकिन्छ।

उदाहरण: 3,000 लेई खुद तलबमा कट्टी महिनाको 150 लेई हुन्छ।

रोजगारदाताका लागि जोखिम

• नयाँ प्रशासनिक काम: छुट्टै खाता, मासिक अभिलेख, समयमै ब्याजसहित फिर्ता;
• जमानत असुल गर्दा विवाद, किनकि "कर्मचारीको गल्ती" परिभाषित छैन र प्रक्रिया अहिलेसम्म नभएको आदेशमा निर्भर छ;
• विदेशी कामदारमा मात्र लागू हुने भएकाले नागरिकताका आधारमा फरक व्यवहारका रूपमा चुनौती।

विदेशी कामदारका लागि जोखिम

• सम्झौताभरि कम मासिक आम्दानी;
• सम्झौता नसकिँदासम्म पैसा रोकिनु;
• काम छोड्नुलाई "कर्मचारीको गल्ती" मानिए जमानत गुम्नु। अध्यादेशले पहिल्यै पहिलो 6 महिनामा रोजगारदाता बदल्न सीमित गरेको छ (धारा 40 उपधारा (2))।

प्लेसमेन्ट एजेन्सीका लागि जोखिम

• भर्ना गरिएका उम्मेदवारलाई बुझाउन गाह्रो प्रस्ताव;
• कामदारका प्रश्न र गुनासा उनीहरूलाई काममा लगाउने एजेन्सीमा आउनु।

2. कामदारले तिर्ने छुट्टै सेवाहरू

अध्यादेशले आज के भन्छ। प्लेसमेन्ट सेवाको शुल्क रोजगारदाताले मात्र तिर्छ (धारा 23 उपधारा (4))। एजेन्सीलाई काममा लगाइएका विदेशीसँग कमिसन, शुल्क वा दस्तुर लिन निषेध छ (धारा 23 उपधारा (6))।

के बदलिन्छ। प्रतिबन्ध प्लेसमेन्ट सम्झौतासँग सम्बन्धित रकममा मात्र लागू हुनेछ। यो सम्झौताबाहिर, एजेन्सीले विदेशीको लिखित अनुरोधमा प्रशासनिक परामर्श, मार्गदर्शन, एकीकरण वा अभिमुखीकरण सेवा दिन सक्नेछ।

प्लेसमेन्ट एजेन्सीका लागि जोखिम

• अस्पष्ट क्षेत्र: जानकारी दिनु, परामर्श र कागजात तयार पार्नु पहिल्यै प्लेसमेन्ट सेवाको परिभाषामा पर्छन् (धारा 2 उपधारा (2) खण्ड a))। "छुट्टै" भनेर बेचिएको सेवा निरीक्षणमा निषेधित कमिसन मानिन सक्छ;
• सेवा प्लेसमेन्टबाट स्पष्ट छुट्याउन नसकिए जरिवाना र इजाजतपत्रमा जोखिम;
• रोजगारदाता र मूल देशका अधिकारीसामु प्रतिष्ठाको जोखिम।

विदेशी कामदारका लागि जोखिम

• अहिलेको भन्दा थप खर्च;
• के तिरिरहेको हो नबुझी अरू कागजातसँगै लिखित अनुरोधमा सही गर्ने दबाब।

रोजगारदाताका लागि जोखिम

• ऋण बोकेर आउने कामदार, त्यसैले कर्मचारी छोड्ने दर बढी;
• साझेदार एजेन्सीले कामदारसँग पैसा लिए प्रतिष्ठाको जोखिम।

3. तलब नगदमा दिन सकिनेछ

अध्यादेशले आज के भन्छ। रोजगारदाताले तलब विदेशी कामदारको बैंक खातामा दिनैपर्छ (धारा 7 उपधारा (1) खण्ड a))। उल्लङ्घन गरे प्रत्येक कामदारका लागि 5,000 देखि 10,000 लेईसम्म जरिवाना हुन्छ (धारा 42 उपधारा (2) खण्ड a))।

के बदलिन्छ। खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता जरिवानासहित हटाइनेछ। नगद भुक्तानी पनि अनुमति दिने श्रम संहिताको सामान्य नियम लागू हुनेछ।

रोजगारदाताका लागि जोखिम

• भुक्तानीको सबैभन्दा सजिलो प्रमाण गुम्छ। श्रम विवादमा तलब तिरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने रोजगारदाताले नै हो;
• सही गरिएका तलबी विवरणमा चुनौती दिन सकिन्छ, र जाँच गर्न समय लाग्छ;
• अघोषित कामसम्बन्धी निरीक्षणको बढी जोखिम।

विदेशी कामदारका लागि जोखिम

• बैंक अभिलेखबिना तलब नपाएको वा कट्टी भएको प्रमाणित गर्न गाह्रो;
• आवश्यक पर्दा आम्दानी प्रमाणित गर्न कठिन।

प्लेसमेन्ट एजेन्सीका लागि असर अप्रत्यक्ष छ: काममा लगाइएका कामदार र रोजगारदाताबीच बढी विवाद।

अहिले के गर्ने

• अहिले केही पनि लागू छैन। आधिकारिक राजपत्रमा कानुन प्रकाशित नभएसम्म अध्यादेशका नियम मान्य छन्: कामदारसँग जमानत होइन, कामदारसँग कमिसन होइन, तलब खातामा।
• यी प्रस्तावका आधारमा सम्झौता नबदल्नुहोस् र भुक्तानीको तरिका पनि नबदल्नुहोस्।
• प्रतिनिधि सभाको पूर्ण सदनको मतदानमा नजर राख्नुहोस्। संशोधन पारित, परिवर्तित वा अस्वीकृत हुन सक्छन्।
• तपाईं प्लेसमेन्ट एजेन्सी हुनुहुन्छ भने, कामदारले तिर्ने सेवा तयार गर्नुअघि वकिलसँग सल्लाह लिनुहोस्।

पूर्ण सदनको मतदानपछि हामी यो पेज अद्यावधिक गर्नेछौँ।

जानकारीका लागि मात्र। यो कानुनी सल्लाह होइन।