२०२४ मा श्रम बजारलाई असर गर्ने कानुनी परिवर्तनहरू

२४ महिनाभन्दा बढी अनुभव भएका कर्मचारीहरूका लागि न्यूनतम तलब वृद्धि
श्रम संहिताका संशोधनहरूअनुसार, कुनै पनि कर्मचारीलाई अधिकतम २४ महिनासम्म मात्र न्यूनतम तलब दिन सकिन्छ। त्यसपछि, रोजगारदाताले न्यूनतम सरकारी तलबभन्दा बढी तलब दिन अनिवार्य हुन्छ। यस व्यवस्थाले तलब असमानता घटाउने र कर्मचारीको दीर्घकालीन संलग्नता बढाउने लक्ष्य राख्छ।

विदेशी कामदारहरूको कोटा विस्तार
२०२४ मा, श्रम बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने विदेशी कामदारहरूको संख्या १,००,००० कायम गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षकै बराबर हो। यसले निर्माण क्षेत्र तथा आतिथ्य उद्योग (होटल, रेस्टुरेन्ट) जस्ता श्रम अभाव देखिएको क्षेत्रमा गैर-युरोपेली संघका कामदारहरूलाई रोजगार दिने प्रक्रिया सहज बनाउँछ।

अभिभावकहरूका लागि कर छुट सुविधा
क्रेच वा किंडरगार्टेनमा बालबालिका भर्ना गरेका अभिभावक कर्मचारीहरूले मासिक १,५०० लेई (लगभग ४०,००० नेपाली रुपैयाँ) सम्मको कर कटौती सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्। नयाँ नियमअनुसार, यो व्यवस्था अभिभावकहरूलाई श्रम बजारमा सक्रिय रहन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

हेरचाह बिदाको लागि थप नियमहरू
श्रम संहितालाई अद्यावधिक गर्दै, गम्भीर स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित नजिकका आफन्तहरूको हेरचाह गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको लागि बिदा अवधिको विस्तार गरिएको छ। यस व्यवस्थाले व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनको सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्छ।

व्यावसायिक तालिमको प्रवर्द्धन
“वयस्क प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय रणनीति (२०२४-२०२७)” अन्तर्गत रोजगारदाताहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा वित्तीय र कर सम्बन्धी प्रोत्साहन प्राप्त गर्नेछन्। यस उपायले श्रम शक्तिको सीपस्तर बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

यी परिवर्तनहरूले श्रम बजारलाई डिजिटलाइजेशन, विदेशी श्रमिकको समावेशीकरण, र कर्मचारीहरूको कल्याणलाई प्राथमिकता दिँदै परिमार्जन गर्न खोजिरहेका छन्। रोजगारदाताहरूलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरू बुझ्न र तिनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिन्छ।